माब लिंचिंग के शिकार लोगों को 10 लाख रुपये तक मुआवजा। बैकलाग पदों पर विशेष भर्ती अभियान की अवधि जून 2024 तक बढ़ाई। कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी।
भोपाल, । मप्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना होगा जन आवास योजना का नाम। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए व्यक्तियों को आवास दिए जाएंगे।
माब लिंचिंग के शिकार लोगों को मिलेगा मुआवजा
मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में माब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को भी स्वीकृति दी गई। इसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खान-पान, राजनीतिक संबद्धता अथवा अन्य किसी आधार पर क्षति पहुंच जाती है तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। जीवन हानि होने पर पीड़ित के आश्रित को न्यूनतम पांच लाख और अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिकार का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़ित को अधिकतम 10 लाख, दुष्कर्म के मामले में सात लाख, शरीर के किसी की हानि से स्थाई निशक्तता होने पर अधिकतम पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
बैकलाग पदों पर भर्ती के लिए समयसीमा बढ़ाई
बैठक में बैकलाग पद ऑन के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि जून 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नेशनल फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर भोपाल को शैक्षणिक प्रयोजन के लिए ग्राम बरखेड़ा बोधन में 12 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई। वहीं, भोपाल के 109 बिस्तरीय सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू का 300 बिस्तर के मातृ एवं शिशु विशेषज्ञ वाले सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन करने के साथ शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने वर्तमान में मिल रहे समयमान व चयन वेतनमान में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया।
